डीएल एजेंसियों पर वसूली के आरोप, निकाले गए ऑपरेटरों ने खोला मोर्चा

लखनऊ, 23 जून 2026
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी निजी एजेंसियों पर कर्मचारियों से अवैध वसूली और शोषण के आरोपों का मामला एक बार फिर गरमा गया है। लाइसेंस बनाने वाली कंपनियों से निकाले गए कंप्यूटर ऑपरेटर मंगलवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे और अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि नौकरी देने के नाम पर उनसे लाखों रुपये वसूले गए, कम्प्यूटर खरीदवाए गए और बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। फोकाम, सिल्वर टच और रोजमार्टा एजेंसियों के खिलाफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत जनप्रतिनिधियों की 32 शिकायतें दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन सौंपने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा।

तीन एजेंसियों पर भर्ती और वसूली में अनियमितताओं के आरोप

प्रदेशभर में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, प्रिंटिंग और डिलीवरी का काम फोकाम, सिल्वर टच और रोजमार्टा एजेंसियों को सौंपा गया है। इन एजेंसियों के माध्यम से करीब 320 कर्मचारी विभिन्न आरटीओ कार्यालयों में कार्यरत रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनसे भारी रकम वसूली गई और कई तरह की आर्थिक शर्तें थोपी गईं।

नौकरी के नाम पर वसूली, फिर सेवा से बाहर करने का आरोप

पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे धनराशि ली गई, कम्प्यूटर खरीदवाए गए और वेतन का अग्रिम भुगतान जमा कराया गया। इसके बाद कई कर्मचारियों को बिना स्पष्ट कारण सेवा से बाहर कर दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी शिकायतों पर अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधियों ने उठाया मामला

मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई विधायक और जनप्रतिनिधि परिवहन विभाग को पत्र लिख चुके हैं। सीतापुर, लखीमपुर, कानपुर, मैनपुरी, बहराइच और प्रयागराज समेत कई जिलों से शिकायतें दर्ज कराई गईं। इसके बावजूद गठित जांच समितियों की रिपोर्टों का कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया।

ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग, कार्रवाई के आश्वासन पर टिकी निगाहें

मंगलवार को लाइसेंस कंपनियों से निकाले गए कंप्यूटर ऑपरेटर परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचे और अपर परिवहन आयुक्त (आईटी) को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी एजेंसियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब कर्मचारियों की निगाहें विभागीय जांच और शासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।