बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया निजीकरण का विरोध

लखनऊ, 17 दिसम्बर।

पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधी। विद्युत् मज़दूर संगठन उप्र एवं विद्युत संबिदा कर्मचारी महासंघ उप्र के आवाहन पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन उप्र तथा अन्य 5 घटक संगठनों ने यह जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। दूसरी तरफ विद्युत विभाग में निजीकरण के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सदन में सरकार को घेरा। उन्होंने इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की।

निजीकरण के प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार को घेरा

कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने मंगलवार को विधानसभा में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर सरकार के सामने अपने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि निजीकरण से किसी का भला नहीं बल्कि बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि सरकार घाटे की जिम्मेदारी खुद पूरी करे, और कर्मचारियों को निजीकरण से मुक्ति दिलाये। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से कहा कि वह इस प्रस्ताव को वापस लें और कर्मचारियों को बेवजह निजीकरण की आग में मत झोंके।

सभी 75 जिलों एवं 18 मंडलों में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप एक घंटे अतिरिक्त कार्य किया

विद्युत संविदा मज़दूर संगठन के प्रदेश प्रभारी पुनीत राय ने बताया कि लखनऊ सहित प्रदेश के सभी 75 जिलों एवं 18 मंडलों में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप एक घंटे अतिरिक्त कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि
लखनऊ में विभिन्न स्टेशनों एवं कार्यालयों पर विरोध स्वरूप काला फीता बांधकर प्रदर्शन किया गया। प्रमुख रूप से एचएल डिवीजन के तीनों सब-स्टेशन, लाप्लास, सिकंदराबाद, उतरथिया समेत अन्य स्थानों पर यह विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ जिला अध्यक्ष शिवरतन के नेतृत्व में मनीराम, दयाराम, विनोद कुमार विश्वकर्मा, लालजी वर्मा, दिनेश कुमार गौतम, पुनीत मिश्रा, दीप चंद्र निषाद, अजय कुमार गौतम, छोटेलाल, गिरजा शंकर मिश्रा, बलिहारी, रामलाल, देवेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र कुमार, गौतम गोपाल यादव, विष्णु प्रजापति, रामकुमार, अजय कुमार गुप्ता, धर्मेंद्र कुमार भारती, गौरव कुमार यादव समेत अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया ।

ओटीएस को सफल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे संगठन

महासंघ के मीडिया प्रभारी विमल चन्द्र पांडेय ने बताया कि मंगलवार को संकल्प लिया गया है कि सरकार द्वारा लागू ओटीएस (One Time Settlement) योजना को पूर्ण सफल बनाने हेतु हरसंभव प्रयास किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाते हुए राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। इसमें प्रदेश के 65 हजार से संविदा कर्मी पूरा सहयोग करेंगे।