मुख्यमंत्री का निर्देश, अंसल ग्रुप के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

– बोले मुख्यमंत्री, अंसल ग्रुप ने प्रदेश के जिन भी जिलों में बायर्स के साथ धोखाधड़ी की है वहां तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाए

-अंसल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के लिए विशेष टीम के गठन का दिया निर्देश, विवादित संपत्ति की रजिस्ट्री रोकने का मैकेनिज्म भी होगा तैयार

-पीड़ित बायर्स और एलडीए की बने एक समिति ताकि परस्पर समन्वय से कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत कर अंसल ग्रुप के खिलाफ मजबूत पैरवी हो सके सुनिश्चितः मुख्यमंत्री

-मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मेट्रो कॉरिडोर्स की स्थिति, वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, महायोजनाओं की प्रगति समेत नगरीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर जारी किए निर्देश

नई टाउनशिप्स की स्थापना, होटलों व अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करायें: मुख्यमंत्री

बोले मुख्यमंत्री, विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्ती में भी उपलब्ध करायें उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क एवं जिम, उनके विकास में दें योगदान, जरूरत पड़ने पर बनाएं हाइराइज बिल्डिंग्स

लखनऊ, 3 मार्च।

अंसल ग्रुप मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल ग्रुप के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायर्स के हित हर हाल में सुरक्षित होने चाहिए, इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी।

सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अंसल ग्रुप ने होम बायर्स के साथ धोखा किया है, जिसे सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान उन्होंने कंपनी के सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए । घटनाक्रम से प्रभावित आमजन के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ जैसे मामले जिन भी जिलों में अंसल ग्रुप के खिलाफ सामने आ रहे हैं उन सभी जिलों में एफआईआर दर्ज कराई जाए। मुख्यमंत्री ने एलडीए और पीड़ित बायर्स की एक समिति तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे न्यायालय में अंसल के खिलाफ मजबूती से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया जा सके। इससे न्यायालय द्वारा अंसल ग्रुप के लोगों को सजा दिलाने में आसानी होगी। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि एनसीएलएटी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उक्त आदेश के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा व्यापक जनहित में अपील योजित करने के निर्देश दिए।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा

बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए शीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो तथा आगरा मेट्रो के संचालन तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर्स की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। विशेष मौके पर मुख्यमंत्री ने वन ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी को लेकर प्रगति और प्रदेश में इससे जुड़े एक्शन प्वॉइंट्स के विभिन्न तथ्यों की समीक्षा भी की। इसमें 100 नई टाउनशिप्स की स्थापना, फास्टपास समेत विभिन्न प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन, अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण तथा 100 होटलों व 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निर्माण में क्वॉलिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो

इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण में क्वॉलिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो तथा अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरों में स्लम्स की समस्या के निराकरण के लिए विकास प्राधिकरण एवं आवास विकास परिषद मलिन बस्ती में भी उच्चस्तरीय आवासीय सुविधाएं, पार्क एवं जिम उपलब्ध करायें। उनके विकास में योगदान दें और जरूरत पड़ने पर हाइराइज बिल्डिंग्स बनाएं।

जीआईएस बेस्ड महायोजना संचरना की जानकारी 

जीआईएस बेस्ड महायोजना संचरना की जानकारी लेते हुए सीएम ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैयार की जा रही महायोजनाओं को मार्च के भीतर चिह्नित कर लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने निर्देश दिया कि आगरा इनर रिंग रोड रहनकला एवं रायपुर में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को स्थानीय किसानों के साथ मिलकर जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलन्दशहर, चित्रकूट, आगरा में जारी कार्यों को लेकर विकास प्राधिकरण द्वारा तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनियंत्रिक विकास की समस्या को समय रहते चिह्नित कर उसका हल तलाशने की दिशा में भी प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को कार्य करना होगा। साथ ही, लखनऊ में इंटरनेशनल एक्जीबिशन व सह-कन्वेंशन सेंटर से संबंधित कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए सभी निर्धारित कार्यों को शीघ्रता से आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया।